नई दिल्ली, 09 नवंबर 2026

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश वापसी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इसके लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास में आवेदन किया गया है। उनके वकील ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को ईमेल भेजकर दोनों दस्तावेज जारी करने की मांग की है। हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने इस पहल को उनकी घर वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था। जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामलों में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था। आरिन के मुताबिक, अब हसीना बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते अपने अधिकार वापस पाना चाहती हैं।

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि सरकार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा था कि हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कबीर ने उन्हें आतंकवादी भी कहा था। गौरतलब है कि बांग्लादेश की सरकार पहले भी कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठा चुकी है।

17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के मामले में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में उनकी भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस कार्रवाई में करीब 1,400 लोग मारे गए थे। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अदालत के फैसले को खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।