केंद्रीय सरकार ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) व्यवस्था को लेकर उठे विवाद पर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है. इसके साथ ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद और ठेका प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी राधा चौहान को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

समिति यह जांच करेगी कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदने की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई. जरूरत पड़ने पर समिति दूसरे सरकारी विभागों की मदद भी ले सकेगी. सरकार ने एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति की बैठक में सीबीएसई चेयरमैन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे गए. समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने पूछा कि कॉपियां जांचने की नई व्यवस्था इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू की गई. उन्होंने कहा कि क्या इसे पूरी तैयारी के बाद अगले साल लागू नहीं किया जा सकता था?

आपको बता दें कि बैठक में एक छात्र को भी बुलाया गया था. छात्र ने अधिकारियों के सामने मूल्यांकन प्रक्रिया की कई कमियां गिनाईं. इस पर भाजपा सांसद भीम सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर अधिकारी यह काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो इस छात्र को ही अपना सहायक बना लें.

समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पूछा कि ऐसी कंपनी को कॉपियां जांचने का ठेका क्यों दिया गया, जिसे इस काम का पर्याप्त अनुभव नहीं था. उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ-साथ सीबीएसई अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.