लखनऊ, 25 अक्टूबर 2026

लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के तहत नगर निगम की टीम चैंबरों को ध्वस्त करने पहुंची, जिसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नगर निगम ने कुल 245 चैंबरों को चिह्नित किया है। इन पर लाल निशान लगाने के साथ नंबर भी दर्ज किए गए हैं और संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

कार्रवाई का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से इन चैंबरों में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इन चैंबरों को अवैध मानते हुए हटाया जा रहा है। वकीलों के मुताबिक, यदि हाई कोर्ट ने इन्हें अवैध माना है, तो प्रशासन इन्हें ध्वस्त कर सकता है, लेकिन इससे पहले उनके बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

वकीलों का कहना है कि वे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चैंबर हटने से उनके कामकाज पर असर पड़ सकता है। ऐसे में उनकी मांग है कि प्रशासन पहले उनके बैठने और प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराए, ताकि उनका काम प्रभावित न हो।

नगर निगम ने 245 चैंबरों पर लाल निशान लगाने और नंबर दर्ज करने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए थे। अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया के तहत टीम मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में वकील एकत्र हो गए। उन्होंने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

फिलहाल वकीलों की प्रमुख मांग है कि चैंबरों को हटाने से पहले उनके कामकाज के लिए दूसरी जगह का इंतजाम किया जाए। एक ओर नगर निगम हाई कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वकील अपनी आजीविका और कार्यस्थल को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और वकीलों के बीच क्या समाधान निकलता है।