Modi 3.0 Government: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक बड़े डिजिटल बदलाव की ओर अग्रसर है। यह बदलाव न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत होगा, बल्कि 9 करोड़ से अधिक ईपीएफओ लाभार्थियों के अनुभव को भी पूरी तरह बदल देगा। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को तेज, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनाना है।

ईपीएफओ वर्जन 3.0: डिजिटल युग में नई शुरुआत

मंडाविया ने बताया कि ईपीएफओ का वर्जन 3.0, मई या जून 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। इस नए वर्जन की मदद से क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और लाभार्थी एटीएम के माध्यम से सीधे धन की निकासी कर सकेंगे। इससे लंबे फॉर्म भरने या दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

आईटी प्लेटफॉर्म से ऑटो-क्लेम और ओटीपी वेरिफिकेशन

नया वर्जन एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जो ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ओटीपी वेरिफिकेशन और डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देगा। लाभार्थी अपने ईपीएफओ खाते की जानकारी अपडेट कर सकेंगे, पेंशन से जुड़ी जानकारी की निगरानी कर सकेंगे, और आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे।

27 लाख करोड़ का फंड और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ के पास 27 लाख करोड़ रुपये का सॉवरेन गारंटी युक्त फंड है, जिस पर 8.25% ब्याज मिलता है। इसके अलावा, सरकार अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और श्रमिक जन धन योजना को ईपीएफओ से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक और सशक्त बनाया जा सके।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी क्रांतिकारी सुधार

ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के तहत आने वाले श्रमिकों को जल्द ही आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही निजी चैरिटी अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ईएसआईसी 165 अस्पतालों और 2,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से लगभग 18 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगी सुरक्षा की ढाल

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मंत्रालय ने हाल ही में स्विगी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कैरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह पहल अगले 2-3 वर्षों में 12 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेगी।

ईपीएफओ 2.01 की सफलता और 3.0 से नई उम्मीदें

ईपीएफओ ने अपने वर्जन 2.01 के लॉन्च के बाद शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal) में उल्लेखनीय सुधार किया है। शिकायतों की संख्या आधे से भी कम हो चुकी है। वर्जन 3.0 के साथ ईपीएफओ पहुँच, पारदर्शिता और प्रोसेसिंग में दक्षता लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।