लखनऊ | 5 मार्च 2026

उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों (जीएस) और सहायक महाप्रबंधकों (एजीएम) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जहां अधिकारियों को निवेशकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे।

यह प्रशिक्षण 10 मार्च से शुरू होगा और इसमें 40-40 अधिकारियों के बैच बनाए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार करेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद, भूमि आवंटन की प्रक्रिया, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिलाने और निवेश परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया से परिचित कराना है।

इन्वेस्ट यूपी की सिफारिश पर राज्य के सभी जिला उद्योग केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। इसके तहत निवेशकों के साथ बैठक करने के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और नया फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में उपलब्ध भूमि बैंक, सरकारी योजनाओं और निवेशकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी प्रभावी तरीके से देने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

सरकार की योजना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)-5 से पहले यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए, ताकि सभी जिलों में निवेशकों को पेशेवर तरीके से सहयोग मिल सके। इस बार GBC के लिए छह लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। पहले इसका आयोजन फरवरी में होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है।

 निवेश बढ़ाने की तैयारी: जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को IIM लखनऊ में मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों (जीएस) और सहायक महाप्रबंधकों (एजीएम) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जहां अधिकारियों को निवेशकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे।

यह प्रशिक्षण 10 मार्च से शुरू होगा और इसमें 40-40 अधिकारियों के बैच बनाए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार करेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद, भूमि आवंटन की प्रक्रिया, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिलाने और निवेश परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया से परिचित कराना है।

इन्वेस्ट यूपी की सिफारिश पर राज्य के सभी जिला उद्योग केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। इसके तहत निवेशकों के साथ बैठक करने के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और नया फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में उपलब्ध भूमि बैंक, सरकारी योजनाओं और निवेशकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी प्रभावी तरीके से देने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

सरकार की योजना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)-5 से पहले यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए, ताकि सभी जिलों में निवेशकों को पेशेवर तरीके से सहयोग मिल सके। इस बार GBC के लिए छह लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। पहले इसका आयोजन फरवरी में होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है।