लखनऊ | 10 मार्च 2026

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। बैठक में निवेश, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के निवेश से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है।

कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा लेन-देन करता है तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। पहले यह सीमा एक माह के मूल वेतन तक निर्धारित थी।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किया जा सकता है। अभी तक यह घोषणा हर पांच वर्ष में करनी होती थी। इसके अलावा भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर स्टांप शुल्क में संशोधन, कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लेन पुल का निर्माण, तथा कई विभागों की नीतियों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा के लिए राज्य के विमान बेड़े में आधुनिक अगस्ता वेस्टलैंड एडब्ल्यू139  हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इटली की कंपनी लियोनार्डो द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर वीवीआईपी यात्रा के लिए दुनिया के उन्नत हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 310 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह खराब मौसम या रात के समय भी सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम है। डबल इंजन, डिजिटल ग्लास कॉकपिट और क्रैश सेफ्टी सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब एक अरब रुपये बताई जा रही यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज, 27 प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला; सरकारी कर्मचारियों के निवेश नियमों में सख्ती संभव

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। बैठक में निवेश, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के निवेश से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है।

कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा लेन-देन करता है तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। पहले यह सीमा एक माह के मूल वेतन तक निर्धारित थी।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किया जा सकता है। अभी तक यह घोषणा हर पांच वर्ष में करनी होती थी। इसके अलावा भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर स्टांप शुल्क में संशोधन, कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लेन पुल का निर्माण, तथा कई विभागों की नीतियों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा के लिए राज्य के विमान बेड़े में आधुनिक अगस्ता वेस्टलैंड एडब्ल्यू139  हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इटली की कंपनी लियोनार्डो द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर वीवीआईपी यात्रा के लिए दुनिया के उन्नत हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 310 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह खराब मौसम या रात के समय भी सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम है। डबल इंजन, डिजिटल ग्लास कॉकपिट और क्रैश सेफ्टी सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब एक अरब रुपये बताई जा रही है।