लखनऊ | 23 मार्च 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना और रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 20 से अधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार किसानों से गेहूं की खरीद 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर सकती है। साथ ही, वैश्विक परिस्थितियों के कारण बोरे महंगे होने की स्थिति में सरकार अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय ले सकती है, जिससे किसानों और खरीद प्रक्रिया पर बोझ कम हो।

निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी बिजनेस पार्क योजना भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है। इस योजना के तहत ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर निजी डेवलपर्स को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड तैयार करेंगे। ये शेड छोटे और मध्यम निवेशकों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, आवास, आईटी, लोक निर्माण, गृह, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने, गंगा एक्सप्रेसवे के पास लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने और लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परियोजना को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करेंगे, जिसमें सरकार के कार्यों की समीक्षा, विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज: गेहूं खरीद नीति और निजी बिजनेस पार्क योजना पर फैसले संभव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना और रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 20 से अधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार किसानों से गेहूं की खरीद 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर सकती है। साथ ही, वैश्विक परिस्थितियों के कारण बोरे महंगे होने की स्थिति में सरकार अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय ले सकती है, जिससे किसानों और खरीद प्रक्रिया पर बोझ कम हो।

निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी बिजनेस पार्क योजना भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है। इस योजना के तहत ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर निजी डेवलपर्स को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड तैयार करेंगे। ये शेड छोटे और मध्यम निवेशकों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, आवास, आईटी, लोक निर्माण, गृह, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने, गंगा एक्सप्रेसवे के पास लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने और लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परियोजना को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करेंगे, जिसमें सरकार के कार्यों की समीक्षा, विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।