लखनऊ | 23 मार्च 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ‘निवेश मित्र-3.0’ पोर्टल और ‘प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड्स योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य राज्य में निवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है, ताकि निवेशकों को एक ही मंच पर सभी जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सकें।

इस पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों से जुड़ी करीब 200 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। पहले के संस्करण ‘निवेश मित्र-2.0’ में जहां 530 सेवाएं थीं, वहीं अब इन्हें सरल बनाकर 200 सेवाओं में समेटा गया है, जिससे प्रक्रिया को और सहज बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 85 निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट, पात्रता प्रमाण पत्र, सब्सिडी और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे।

नई प्रणाली में कई स्वीकृतियों को समाप्त किया गया है, जिससे निवेशकों का समय बचेगा। इसके साथ ही एआई-आधारित चैटबॉट, रियल-टाइम एसएमएस अलर्ट, एकीकृत आवेदन फॉर्म और जीआईएस-आधारित लैंड बैंक जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। अब निवेशक अपने प्रोजेक्ट की प्रगति को ग्राउंड-ब्रेकिंग से लेकर उत्पादन तक ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में लगभग 25% कम अनुमतियां, 15% कम दस्तावेज और 20% कम प्रक्रियात्मक चरण शामिल किए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) भी किए जाएंगे। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना और स्किल कनेक्ट सेल के लिए साझेदारी शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री 2,781.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि भी निवेशकों को जारी करेंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को और गति मिलने की उम्मीद है।

 निवेश को नई रफ्तार: ‘निवेश मित्र-3.0’ पोर्टल और हाईटेक सुविधाओं का  शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ‘निवेश मित्र-3.0’ पोर्टल और ‘प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड्स योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य राज्य में निवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है, ताकि निवेशकों को एक ही मंच पर सभी जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सकें।

इस पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों से जुड़ी करीब 200 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। पहले के संस्करण ‘निवेश मित्र-2.0’ में जहां 530 सेवाएं थीं, वहीं अब इन्हें सरल बनाकर 200 सेवाओं में समेटा गया है, जिससे प्रक्रिया को और सहज बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 85 निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट, पात्रता प्रमाण पत्र, सब्सिडी और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे।

नई प्रणाली में कई स्वीकृतियों को समाप्त किया गया है, जिससे निवेशकों का समय बचेगा। इसके साथ ही एआई-आधारित चैटबॉट, रियल-टाइम एसएमएस अलर्ट, एकीकृत आवेदन फॉर्म और जीआईएस-आधारित लैंड बैंक जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। अब निवेशक अपने प्रोजेक्ट की प्रगति को ग्राउंड-ब्रेकिंग से लेकर उत्पादन तक ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में लगभग 25% कम अनुमतियां, 15% कम दस्तावेज और 20% कम प्रक्रियात्मक चरण शामिल किए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) भी किए जाएंगे। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना और स्किल कनेक्ट सेल के लिए साझेदारी शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री 2,781.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि भी निवेशकों को जारी करेंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को और गति मिलने की उम्मीद है।