सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है। जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उनकी तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पेंशन में 30-34% तक हो सकती है वृद्धि

ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो पेंशनरों की पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह रिपोर्ट 9 जुलाई को प्रकाशित की गई थी, जिसमें केंद्रीय पेंशनरों को मिलने वाले लाभ का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वेतन और पेंशन में इस संभावित बढ़ोतरी के चलते सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। भारत में फिलहाल लगभग 68 लाख पेंशनभोगी हैं, जो सक्रिय केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या से भी अधिक हैं।

पेंशन संरचना में क्या होता है शामिल?

पेंशन की गणना में मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है, जबकि मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता इसमें नहीं आते। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जबकि महंगाई भत्ता शून्य से फिर से शुरू होगा।